राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। शनिबार बुटवलमा आयोजित प्रदेश स्तरीय विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायत नेताहरूले संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना, हिन्दू राष्ट्र घोषणा, प्रदेश सरकारको खारेजी, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने र देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताएका छन्।
अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार संस्थागत गरिएको आरोप
सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “ठूला दुई दलको गठबन्धन देशको हितका लागि नभई भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न बनाइएको हो। अहिले सत्तारूढ दलहरू सांसद किनेर अध्यादेश पारित गराउने खेलमा लागिरहेका छन्। यी दलहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन, त्यसैले अब व्यवस्था परिवर्तनका लागि जुट्नुपर्छ।” उनले आगामी चैतदेखि राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको मागसहित काठमाडौंमा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक राजसंस्था अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै भने, “राजा देशका मालिक हुन्, तर नेताहरूले देशलाई बन्धक बनाएका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता, मुलुकको अस्तित्व कमजोर पार्ने गतिविधिहरू रोक्न अब राजसंस्था अपरिहार्य छ।”
उनले राप्रपाले चैतदेखि काठमाडौंमा ठोस एजेन्डासहित आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए। विरोध सभामा राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान, महामन्त्री धवल शमशेर राणा, पूर्वमन्त्री निरञ्जन थापा लगायतका नेताहरूले ०६२/६३ को आन्दोलनको मूल एजेन्डामा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र नरहेको उल्लेख गर्दै अब जनताको बलमा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने समय आएको बताए। नेताहरूले गणतन्त्र, संघीयता, र धर्मनिरपेक्षता बाह्य शक्तिको प्रभावमा लागू गरिएका व्यवस्थाहरू भएकाले अब जनताको भावनाअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
विरोध सभा अघि राप्रपाले बुटवलमा बाजागाजा सहित प्रदर्शन गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयले राप्रपाले देशव्यापी रूपमा जागरण अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए। राप्रपाले आगामी दिनमा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गर्दै संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना, हिन्दू राष्ट्रको पुनःघोषणा, र राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको मागसहित सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने बताएको छ।
